बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights, IPR) – Notes | B.Sc. Ag. Hindi & English (PDF,BOOK,PPT)

एक नई बाजरा किस्म की यात्रा: मान लीजिए जोधपुर के एक कृषि वैज्ञानिक ने सूखा सहने वाली बाजरा की नई किस्म तैयार की। अब सवाल उठते हैं: क्या कोई कंपनी इसे अपने नाम से बेच सकती है? किस्म को कैसे सुरक्षित करें? गाँव के किसान जो सालों से बीज सँजोते आए हैं, उनका क्या हक़ है? इन सब सवालों के जवाब बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) में हैं। इस लेख में हम इसी किस्म की यात्रा के साथ पूरा सिलेबस चलेंगे।

बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) वे कानूनी अधिकार हैं जो मनुष्य के बौद्धिक सृजन, जैसे आविष्कार, लेखन, डिज़ाइन, नाम और नई किस्म, पर उसके रचयिता को दिए जाते हैं। सिलेबस में 10 टॉपिक हैं और कुल 16 थ्योरी लेक्चर निर्धारित हैं। सिलेबस चित्र में कोर्स कोड और क्रेडिट नहीं दिखे, इसलिए यहाँ नहीं लिखे। लेख पाँच पड़ावों में बँटा है और हर पड़ाव पर सिलेबस के टॉपिक नंबर दिए हैं।

पड़ाव 1: वैश्विक नियम→पड़ाव 2: IPR के प्रकार→पड़ाव 3: पेटेंट→पड़ाव 4: पादप किस्म सुरक्षा→पड़ाव 5: जैव विविधता और TK

10 टॉपिक16 लेक्चर5 पड़ाव4 केस फ़ाइल6 MCQ6 FAQ

पड़ाव 1: खेल के वैश्विक नियम (टॉपिक 1 और 2, कुल 3 लेक्चर)

GATT, WTO, TRIPS और WIPO (टॉपिक 1)

संस्था / समझौता	मुख्य बात
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (1947), व्यापार शुल्क घटाने का समझौता। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद इसकी जगह WTO आया
WTO	World Trade Organization, 1 जनवरी 1995 से कार्यरत, मुख्यालय जिनेवा। विश्व व्यापार के नियम और विवाद निपटारा
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, WTO समझौते का हिस्सा। सभी सदस्य देशों के लिए IPR की न्यूनतम सुरक्षा तय करता है; पेटेंट की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष। अनुच्छेद 27.3(b) के अनुसार सूक्ष्मजीव पेटेंट योग्य हों और पादप किस्मों की सुरक्षा पेटेंट से या प्रभावी विशिष्ट (sui generis) प्रणाली से या दोनों से हो
WIPO	World Intellectual Property Organization, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। IPR संधियों का प्रबंधन करती है

याद रखें: TRIPS ने भारत को पादप किस्मों की सुरक्षा के लिए sui generis (अपनी तरह की विशेष) व्यवस्था बनाने का रास्ता दिया। इसी से 2001 का PPV&FR अधिनियम बना।

IPR सुरक्षा की संधियाँ (टॉपिक 2)

संधि	किसकी सुरक्षा	जरूरी तथ्य
पेरिस अभिसमय (1883)	औद्योगिक संपदा (पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन)	राष्ट्रीय व्यवहार और प्राथमिकता का अधिकार
बर्न अभिसमय (1886)	साहित्यिक और कलात्मक कृतियाँ (कॉपीराइट)	सदस्य देशों में स्वतः सुरक्षा
मैड्रिड प्रोटोकॉल	ट्रेडमार्क का अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण	एक आवेदन से कई देशों में; भारत 2013 से सदस्य
बुडापेस्ट संधि (1977)	पेटेंट प्रक्रिया के लिए सूक्ष्मजीवों का जमा (deposit)	भारत 2001 में सदस्य बना
पेटेंट सहयोग संधि (PCT, 1970)	अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन	भारत 1998 से सदस्य

यात्रा का पहला मोड़: हमारी बाजरा किस्म के साथ अगर कोई जैव-उर्वरक सूक्ष्मजीव (जैसे विशेष राइज़ोबियम या PGPR स्ट्रेन) विकसित हुआ है, तो पेटेंट प्रक्रिया के लिए उसे बुडापेस्ट संधि के अंतर्गत मान्य संग्रह केंद्र में जमा कराया जाता है।

पड़ाव 2: IPR के प्रकार और भारतीय कानून (टॉपिक 3, 1 लेक्चर)

प्रकार	किसकी सुरक्षा	भारतीय कानून	अवधि
पेटेंट	नया आविष्कार	पेटेंट अधिनियम, 1970	आवेदन की तारीख से 20 वर्ष
कॉपीराइट	पुस्तक, सॉफ़्टवेयर, संगीत, चित्र	कॉपीराइट अधिनियम, 1957	सामान्यतः लेखक के जीवनकाल + 60 वर्ष
ट्रेडमार्क	नाम, लोगो, चिह्न जो वस्तु को अलग पहचान दें	ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999	10 वर्ष, बार-बार नवीकरणीय
औद्योगिक डिज़ाइन	वस्तु का आकार, पैटर्न और सजावट	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष, 5 वर्ष बढ़ाने योग्य
भौगोलिक संकेतक (GI)	किसी क्षेत्र की विशिष्ट गुणवत्ता वाली वस्तु	GI अधिनियम, 1999 (लागू 2003)	10 वर्ष, नवीकरणीय
समाकलित परिपथ (IC) का ले-आउट डिज़ाइन	अर्धचालक चिप का ले-आउट	SICLD अधिनियम, 2000	10 वर्ष
व्यापार रहस्य (Trade secret)	गोपनीय सूत्र या विधि	भारत में अलग विशिष्ट कानून नहीं; अनुबंध और न्यायालय के सिद्धांतों से सुरक्षा	जब तक रहस्य बना रहे

कृषि के GI उदाहरण: दार्जिलिंग चाय (भारत का पहला GI), बासमती, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया और जयपुर की ब्लू पॉटरी राजस्थान के GI में गिने जाते हैं।

आम गलती: कॉपीराइट विचार की नहीं, उसकी अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। और पेटेंट बिना पंजीकरण के नहीं मिलता। दोनों में यह फर्क परीक्षा में पूछा जाता है।

पड़ाव 3: पेटेंट व्यवस्था (टॉपिक 4 और 5, कुल 4 लेक्चर)

पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट योग्यता (टॉपिक 4)

पेटेंट आविष्कारक को सीमित समय के लिए अपना आविष्कार बनाने, उपयोग करने, बेचने और आयात करने का एकाधिकार देता है, और बदले में आविष्कार को सार्वजनिक करना होता है। पेटेंट योग्य होने की तीन शर्तें:

नवीनता (Novelty): पहले कहीं प्रकाशित या ज्ञात न हो।
आविष्कारी चरण (Inventive step): उस क्षेत्र के जानकार के लिए स्पष्ट न हो।
औद्योगिक प्रयोज्यता: उद्योग में बनाया या उपयोग किया जा सके।

धारा 3 के अपवाद (कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण):
धारा 3(h): कृषि या बागवानी की विधि पेटेंट योग्य नहीं।
धारा 3(j): सूक्ष्मजीवों को छोड़कर पौधे और जंतु (पूरे या अंश), बीज, किस्में और प्रजातियाँ तथा पौधों के उत्पादन की मूलतः जैविक प्रक्रियाएँ पेटेंट योग्य नहीं।
धारा 3(p): जो आविष्कार असल में पारंपरिक ज्ञान हो, वह पेटेंट योग्य नहीं।
धारा 3(d): ज्ञात पदार्थ का नया रूप, जब तक प्रभावकारिता में उल्लेखनीय वृद्धि न हो।

प्रक्रिया पेटेंट और उत्पाद पेटेंट: प्रक्रिया पेटेंट किसी वस्तु को बनाने की विधि की रक्षा करता है, जबकि उत्पाद पेटेंट स्वयं उत्पाद की रक्षा करता है, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया जाए। भारत ने 2005 के संशोधन से रसायन, दवा और खाद्य क्षेत्र में भी उत्पाद पेटेंट लागू किया।

आवेदन (अस्थायी / पूर्ण विनिर्देश)→प्रकाशन (लगभग 18 माह बाद)→परीक्षण का अनुरोध→जाँच और आपत्तियों का निपटारा→पेटेंट प्रदान

पेटेंट विनिर्देश (Specification): आविष्कार का पूरा विवरण, जिससे जानकार व्यक्ति उसे दोहरा सके। दावे (Claims) सुरक्षा की कानूनी सीमा तय करते हैं। इसलिए दावे सावधानी से लिखे जाते हैं।
विरोध (Opposition): पेटेंट प्रदान होने से पहले (pre-grant) या प्रदान होने के बाद निर्धारित समय के भीतर (post-grant) कोई भी इच्छुक व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सकता है।
निरसन (Revocation): कुछ आधारों पर, जैसे नवीनता की कमी या अपवाद में आना, पेटेंट रद्द किया जा सकता है।
उल्लंघन (Infringement): पेटेंटधारक की अनुमति के बिना उसके पेटेंट वाली वस्तु बनाना, उपयोग, बिक्री या आयात। उपाय: निषेधाज्ञा और हर्जाना।

अनिवार्य लाइसेंस, PCT और पेटेंट खोज (टॉपिक 5)

अनिवार्य लाइसेंस (Compulsory licensing): जब जनहित में पेटेंट की वस्तु उचित मूल्य पर, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो या भारत में उसका उपयोग न हो रहा हो, तब सरकार पेटेंटधारक की सहमति के बिना किसी अन्य को लाइसेंस दे सकती है (धारा 84 आदि)। भारत में पहला अनिवार्य लाइसेंस 2012 में नैटको को कैंसर की दवा सोराफेनिब के लिए मिला।
पेटेंट सहयोग संधि (PCT): एक अंतरराष्ट्रीय आवेदन से कई देशों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे "अंतरराष्ट्रीय पेटेंट" नहीं मिलता; पेटेंट हर देश का पेटेंट कार्यालय अपने कानून के अनुसार देता है।
पेटेंट खोज और डेटाबेस: आवेदन से पहले खोज करके देखा जाता है कि आविष्कार पहले से ज्ञात तो नहीं। भारत का InPASS, WIPO का PATENTSCOPE, यूरोप का Espacenet और Google Patents प्रमुख डेटाबेस हैं।

केस फ़ाइल 1: हल्दी और नीम (जैव-चोरी के विरुद्ध भारत की जीत)
अमेरिकी पेटेंट कार्यालय ने 1990 के दशक में घाव भरने में हल्दी के उपयोग पर पेटेंट दिया था। CSIR ने पुराने भारतीय ग्रंथों और साहित्य को प्रमाण बनाकर चुनौती दी और पेटेंट रद्द हुआ। नीम के फफूँदनाशी उपयोग पर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के पेटेंट को भी भारतीय संगठनों के विरोध पर रद्द किया गया। इन्हीं अनुभवों के बाद पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप में दर्ज करने के लिए TKDL (Traditional Knowledge Digital Library) बनी, ताकि पेटेंट कार्यालय पहले से मौजूद ज्ञान देख सकें।

पड़ाव 4: पादप किस्मों की सुरक्षा (टॉपिक 6, 7, 8, कुल 4 लेक्चर)

सवाल: जब धारा 3(j) बीज और किस्म को पेटेंट नहीं करने देती, तो हमारी बाजरा किस्म कैसे बचेगी? जवाब: पादप किस्म सुरक्षा के अलग कानून से।

UPOV का इतिहास (टॉपिक 6)

UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) की स्थापना 1961 के पेरिस अभिसमय से हुई। इसके अभिसमय के 1972, 1978 और 1991 के संस्करण हैं, और मुख्यालय जिनेवा (WIPO के साथ) है। इसका उद्देश्य नई किस्मों के प्रजनकों (breeders) को बौद्धिक संपदा का अधिकार देना है। भारत UPOV का सदस्य नहीं है और उसने अपना विशिष्ट कानून बनाया है।

PPV&FR अधिनियम 2001 (टॉपिक 7)

पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (PPV&FR Act) की खास बात यह है कि यह प्रजनक के साथ किसानों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। इसके लिए PPV&FR प्राधिकरण (नई दिल्ली) बना है।

पंजीकरण योग्य श्रेणी	अर्थ
नई किस्म	जो नवीन, विशिष्ट (Distinct), एकरूप (Uniform) और स्थिर (Stable) हो, यानी DUS कसौटी पर खरी
विद्यमान किस्म (Extant)	पहले से प्रचलित या अधिसूचित किस्म, जिसके लिए नवीनता जरूरी नहीं, पर DUS जरूरी है
कृषक किस्म	किसानों द्वारा परंपरा से उगाई, चुनी या विकसित की गई किस्म
अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म (EDV)	किसी सुरक्षित किस्म से मूलतः निकली किस्म

सुरक्षा की अवधि: सामान्यतः फसलों के लिए 15 वर्ष, और वृक्षों तथा बेलों के लिए 18 वर्ष। विद्यमान किस्मों के लिए अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष।

पंजीकरण की प्रक्रिया: आवेदन → DUS परीक्षण → प्रकाशन और आपत्तियों के लिए समय → पंजीकरण प्रमाणपत्र।

प्रजनक, शोधकर्ता और किसान के अधिकार तथा पारंपरिक ज्ञान (टॉपिक 8)

प्रजनकशोधकर्ताकिसानTK धारक

पक्ष	अधिकार
प्रजनक (Breeder)	पंजीकृत किस्म के बीज या प्रवर्धन सामग्री को बनाने, बेचने, बाजार में लाने, वितरण, आयात और निर्यात का विशिष्ट अधिकार
शोधकर्ता (Researcher)	प्रयोग और अनुसंधान के लिए किस्म का उपयोग, और नई किस्म बनाने में प्रारंभिक स्रोत के रूप में उपयोग (बार-बार उपयोग के लिए अनुमति आवश्यक)
किसान (Farmer)	धारा 39 के अनुसार संरक्षित किस्म की उपज, बीज समेत, बचाना, उपयोग, बुवाई, दोबारा बुवाई, आदान-प्रदान, साझा करना और बेचना, पर ब्रांडेड बीज के रूप में नहीं। बीज का दावा किया गया प्रदर्शन न दे तो मुआवज़े का अधिकार। नई किस्म विकसित करने और कृषक किस्म के पंजीकरण का अधिकार (शुल्क से छूट)। जैव विविधता संरक्षण के लिए पुरस्कार और मान्यता
पारंपरिक ज्ञान (TK) धारक	TK वह ज्ञान है जो समुदायों ने पीढ़ियों में विकसित किया। किसी किस्म के विकास में योगदान पर समुदाय लाभ-बँटवारे का दावा कर सकते हैं। यह लाभ राष्ट्रीय जीन कोष (National Gene Fund) से बाँटा जाता है

केस फ़ाइल 2: आलू की किस्म FL-2027 का मामला
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने चिप्स के लिए आलू की किस्म पंजीकृत कराई और 2019 में गुजरात के कुछ किसानों पर इसे उगाने के लिए मुकदमा किया। किसान संगठनों ने तर्क दिया कि PPV&FR अधिनियम किसान को संरक्षित किस्म उगाने और बीज बचाने की छूट देता है। यह मामला दिखाता है कि इस अधिनियम में कंपनी और किसान के अधिकार कैसे टकराते हैं। बाद की कानूनी कार्रवाई का ताज़ा हाल प्रकाशित करने से पहले जाँच लें।

केस फ़ाइल 3: बासमती
अमेरिका की एक कंपनी को 1997 में "बासमती" नामक चावल पर पेटेंट मिला, जिसे भारत ने चुनौती दी और दावे सीमित हुए। अब बासमती को भारत का GI संरक्षण प्राप्त है। यह उदाहरण भौगोलिक संकेतक और पेटेंट की अलग-अलग भूमिका बताता है।

पड़ाव 5: जैव विविधता, आनुवंशिक संसाधन और साझेदारी (टॉपिक 9 और 10, कुल 4 लेक्चर)

जैव विविधता अभिसमय (CBD) और ITPGRFA (टॉपिक 9)

	CBD	ITPGRFA
पूरा नाम	Convention on Biological Diversity	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
इतिहास	1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में खुला, 1993 से प्रभावी	FAO की पहल, 2001 में स्वीकृत, 2004 से प्रभावी; भारत ने 2002 में अनुमोदन किया
मुख्य उद्देश्य	(1) जैव विविधता का संरक्षण (2) घटकों का टिकाऊ उपयोग (3) आनुवंशिक संसाधनों से लाभ का न्यायसंगत बँटवारा	खाद्य और कृषि के पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और लाभ-बँटवारा; कृषकों के अधिकारों की मान्यता
खास बात	आनुवंशिक संसाधनों पर राष्ट्र की संप्रभुता। नागोया प्रोटोकॉल (2010) पहुँच और लाभ-बँटवारे (ABS) का ब्योरा देता है	चुनिंदा फसलों के लिए बहुपक्षीय प्रणाली और मानक सामग्री अंतरण अनुबंध (SMTA)

भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 (टॉपिक 10, 2 लेक्चर)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA, चेन्नई)→राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)→जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC, स्थानीय)

उद्देश्य: जैव विविधता का संरक्षण, उसके घटकों का टिकाऊ उपयोग और संसाधनों तथा संबद्ध ज्ञान के उपयोग से लाभ का न्यायसंगत बँटवारा (ABS)।
पहुँच (Access): विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी कंपनियों को भारत के जैविक संसाधन लेने के लिए NBA की अनुमति आवश्यक है। भारतीय संस्थाओं को व्यावसायिक उपयोग के लिए राज्य बोर्ड को पूर्व सूचना देनी होती है।
IPR से संबंध: भारतीय जैविक संसाधन पर आधारित आविष्कार का पेटेंट आवेदन करने से पहले NBA की मंजूरी चाहिए।
जन जैव विविधता पंजिका (PBR): BMC गाँव स्तर पर स्थानीय जैविक संसाधनों और ज्ञान का रिकॉर्ड बनाती है। यह जैव-चोरी रोकने में मदद करता है।
लाभ-बँटवारा: व्यावसायिक लाभ में से स्थानीय समुदाय और संरक्षकों को हिस्सा।
अधिनियम में 2023 में संशोधन हुआ है; प्रकाशन से पहले उसके नवीनतम प्रावधान सरकारी स्रोत से देख लें।

केस फ़ाइल 4: हमारी बाजरा किस्म का नक्शा
(क) किस्म की सुरक्षा → PPV&FR पंजीकरण। (ख) किस्म का ब्रांड नाम → ट्रेडमार्क। (ग) विकसित सूक्ष्मजीव स्ट्रेन या कोई नई विधि → पेटेंट (धारा 3 के अपवादों से बचते हुए)। (घ) किस्म के विकास में स्थानीय किसानों की लोक-किस्मों का योगदान → लाभ-बँटवारा और मान्यता। (ङ) किस्म पर किताब → कॉपीराइट।

सोचिए और हल कीजिए: कौन सा IPR?

स्थिति	सही सुरक्षा
1. नए कीटनाशक का रासायनिक सूत्र	पेटेंट
2. "बीकानेरी भुजिया" नाम और गुणवत्ता	भौगोलिक संकेतक (GI)
3. गेहूँ की नई किस्म	PPV&FR अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण
4. किसान उत्पादक कंपनी का लोगो	ट्रेडमार्क
5. कृषि पर लिखी पुस्तक	कॉपीराइट

जल्दी दोहराने के बिंदु (Quick Revision)

WTO 1995 से; TRIPS में पेटेंट 20 वर्ष; WIPO जिनेवा में।
पेरिस (औद्योगिक संपदा), बर्न (कॉपीराइट), मैड्रिड (ट्रेडमार्क), बुडापेस्ट (सूक्ष्मजीव जमा), PCT (अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन)।
पेटेंट की तीन शर्तें: नवीनता, आविष्कारी चरण, औद्योगिक प्रयोज्यता।
धारा 3(h), 3(j), 3(p) कृषि के लिए अपवाद।
PPV&FR 2001: नई किस्म की कसौटी DUS; फसलों के लिए 15 वर्ष, वृक्ष और बेल के लिए 18 वर्ष।
किसान को बीज बचाने, बोने, बाँटने और बेचने (ब्रांडेड बीज को छोड़कर) का अधिकार।
CBD 1992; ITPGRFA 2001; जैव विविधता अधिनियम 2002 (NBA, SBB, BMC)।

महत्वपूर्ण प्रश्न (MCQ)

Q1. TRIPS के अनुसार पेटेंट की न्यूनतम अवधि कितनी है? (अ) 10 वर्ष (ब) 15 वर्ष (स) 20 वर्ष (द) 25 वर्ष। उत्तर: स

Q2. सूक्ष्मजीवों के पेटेंट के लिए जमा से संबंधित संधि कौन सी है? (अ) बर्न (ब) बुडापेस्ट (स) मैड्रिड (द) पेरिस। उत्तर: ब

Q3. भारतीय पेटेंट अधिनियम की किस धारा में पौधों, बीजों और किस्मों को पेटेंट से बाहर रखा गया है? (अ) 3(d) (ब) 3(h) (स) 3(j) (द) 3(p)। उत्तर: स

Q4. PPV&FR अधिनियम में किसी नई किस्म के पंजीकरण की कसौटी क्या है? (अ) DUS और नवीनता (ब) केवल उत्पादन (स) केवल रंग (द) केवल मूल्य। उत्तर: अ

Q5. जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत स्थानीय स्तर की समिति को क्या कहते हैं? (अ) NBA (ब) SBB (स) BMC (द) PPVFRA। उत्तर: स

Q6. भारत का पहला GI पंजीकृत उत्पाद कौन सा माना जाता है? (अ) बासमती (ब) दार्जिलिंग चाय (स) कोटा डोरिया (द) बीकानेरी भुजिया। उत्तर: ब

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: इस विषय में कितने टॉपिक और लेक्चर हैं?
उत्तर: सिलेबस के अनुसार 10 टॉपिक और कुल 16 थ्योरी लेक्चर।

प्रश्न: क्या भारत में पौधे की किस्म का पेटेंट हो सकता है?
उत्तर: नहीं। पेटेंट अधिनियम की धारा 3(j) इसे रोकती है। किस्मों की सुरक्षा PPV&FR अधिनियम 2001 से होती है।

प्रश्न: GI और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है?
उत्तर: ट्रेडमार्क किसी एक कंपनी या व्यक्ति की पहचान है, जबकि GI किसी क्षेत्र के सभी अधिकृत उत्पादकों का सामूहिक अधिकार है।

प्रश्न: किसान संरक्षित किस्म का बीज बेच सकता है?
उत्तर: हाँ, पर ब्रांडेड बीज के रूप में नहीं, यह धारा 39 की मुख्य छूट है।

प्रश्न: जैव-चोरी (Biopiracy) क्या है?
उत्तर: किसी देश या समुदाय के जैविक संसाधन या पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति और बिना लाभ-बँटवारे के व्यावसायिक उपयोग।

प्रश्न: परीक्षा में किन भागों पर अधिक ध्यान दें?
उत्तर: पेटेंट की शर्तें और धारा 3 के अपवाद, PPV&FR अधिनियम (किसान और प्रजनक के अधिकार), और जैव विविधता अधिनियम की संस्थाएँ।

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आगे पढ़ने के लिए

पेटेंट अधिनियम 1970, PPV&FR अधिनियम 2001 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के मूल पाठ (भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध); PPV&FR प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और WIPO की वेबसाइट; तथा ICAR e-course।

लेखक की टिप्पणी: यह लेख सिलेबस के आधार पर मौलिक रूप से तैयार किया गया है। बाजरा किस्म की कहानी काल्पनिक है। अधिनियमों में संशोधन और मामलों की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए प्रकाशित करने से पहले नवीनतम सरकारी स्रोत से जाँच लें।

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